नई अफीम निति 2024-25 : अफीम फसल नीति को लेकर किसानों का बढ़ा इंतजार, केंद्र सरकार इस दिन से जारी कर सकती हैं नीति नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस आर्टिकल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों 70 से 80 हजार से अधिक अफीम काश्तकारों को केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाने वाली अफीम फसल नीति 2024-25 का इंतजार हैं। अफीम फसल नीति की घोषणा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरु हो जाने के बावजूद घोषित नहीं हो पाई है, साथ ही अफीम फसल नीति देरी से जारी होने पर अफीम उत्पादन में भी इसका असर दिखाई दे सकता हैं। केंद्र सरकार सितंबर माह में अफीम फसल नीति जारी कर देती हैं, लेकिन इस बार देरी हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में
अफीम नीति की देरी से किसानों में आक्रोश
दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा अफीम नीति घोषित होने में देरी के कारण किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इस संबंध में किसानों का कहना है कि अफीम नीति में देरी करना कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि देरी से पट्टा मिलने पर किसान औसत नहीं दे पायेगा और उसका लाइसेंस निरस्त हो जायेगा। इधर किसानों ने अफीम नीति को जल्द घोषित करने की मांग उठाई है और इसे लेकर वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को पत्र भी लिखे गये हैं।
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वित्त मंत्री को लिखा पत्र
दोस्तों अफीम फसल नीति 2024-25 को लेकर निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अविलम्ब अफीम फसल नीति जारी करने की मांग की हैं। इधर पूर्व सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अफीम नीति जारी करने की मांग की हैं।
पॉलिसी के बाद मिलती हैं बुवाई की परमिशन
दोस्तों अफीम फसल के किसानों ने बताया कि अफीम फसल नीति जारी होने के बाद किसान अफीम फसल कि बुआई कर सकेगा। पॉलिसी जारी होने के बाद अफीम किसानों को कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद विभाग द्वारा अफीम बुआई की परमिशन दी जाती हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले समेत एमपी के नीमच, मंदसौर जिले में भी बड़े पैमाने पर अफीम फसल की खेती की जाती हैं। अफीम किसानों ने बताया कि इन इलाकों में 70 से 80 हजार अफीम किसान अफीम की खेती करते हैं।
अफीम की फसल का बीमा करने की उठी मांग
दोस्तों अफीम किसानों ने अपनी मांगो को बताते हुए कहा कि महंगी अफीम की फसल का भी बीमा किया जाना चाहिए ताकि किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। उन्होंने प्राकृतिक आपदा, काली मस्सी, कोहरा, पाला गिरने, ओलावृष्टि, धोली मस्सी, बेमौसम बरसात जैसी आपदा पर नुकसान होने पर किसानों को प्रत्येक 10 आरी पर 25 हजार रूपये के मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए।
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डोडाचुरा को निकाले NDPS एक्ट से बाहर
दोस्तों किसानों ने CPS जैसी खेती को बंद करने के साथ-साथ डोडाचूरा को भी NDPS एक्ट से बाहर निकालने की बात की है, उनका कहना है कि डोडाचूरा में महज 0.2 प्रतिशत ही मॉर्फिन की मात्रा होती है, जबकि वैद्य नशे की गोलियों में 5 से 10 mg तक का नशा रहता है।
किसानों का कहना है कि वह कड़ी धूप और मौसम की मार को झेलकर डोडाचूरा वेस्ट मटेरियल के रूप में बेचता है, तो उस पर NDPS का मुकदमा बना दिया जाता है, इस लिए किसानों का कहना है कि या तो सरकार इसे खरीदना शुरु करे या NDPS एक्ट से डोडाचूरा को बाहर किया जाये।
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