CM Yojana News : सरकार ने किया सभी किसानों का 133 करोड़ का कर्ज माफ, फसलों को MSP पर भी खरीदने की कि घोषणा

CM Yojana News : सरकार ने किया सभी किसानों का 133 करोड़ का कर्ज माफ, फसलों को MSP पर भी खरीदने की कि घोषणा नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस आर्टिकल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की हैं। आज तक के किसानों के आबियाने के 133 करोड़ का बकाया माफी का एलान कर दिया है। अब तक 14 फसल हम MSP पर खरीदते रहे हैं, लेकिन अब से 10 नई कुल 24 फसलें (जिन 24 फसलों को केंद्र सरकार MSP पर खरीदती है) हरियाणा सरकार MSP पर खरीदेगी।

2023 से पहले फसलों के प्राकृतिक आपदा से खराबे के 137 करोड़ रुपये एक सप्ताह में दे दिए जाएंगे। 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर, 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे।

किसानों से नहीं लिया जाएगा शुल्क

दोस्तों 19 जुलाई को पुराने ट्यूबवेल के खराब होने पर दोबारा किसी और जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त को हटा दिया गया। किसान जिनके ट्रांसफॉर्मर बिजली निगमों द्वारा लगाए गए हैं। खराब होने पर ये ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा अपने खर्चे पर बदले जाएंगे और किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा

दोस्तों ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली देशभर की सभी कंपनियां विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगी किसान किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर खरीद पाएंगे।

कुरुक्षेत्र की विजय शंखनाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, उन्होंने किसानों के लिए घोषणा का पिटारा खोलते हुए प्रदेश में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है।

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किसानों को प्रतिवर्ष 54 करोड़ का मिलेगा फायदा

दोस्तों इसके साथ ही नए टूबर लगाने पर 3 स्टार मोटर के लिए मात्र 10 कंपनियां ही पंजीकृत होने पर छूट देते हुए अब किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर को मान्य कर दिया गया है। यही नहीं नूह, फतेहाबाद और रोहतक में किसानों की लंबित पड़ी 137 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी करने की घोषणा की है।

यह राशि अगले एक सप्ताह तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। किसानों का 133 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज माफ किया गया है। इससे प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपये का फायदा मिलेगा।

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