सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसानों पीएम आशा योजना में सरकार बड़ाई सभी किसानों की आय, देखे नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस आर्टिकल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों भारत सरकार ने देश के सभी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएँ लाती रहती है। हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने किसानों के हित को मध्यनजर रखते हुए उनकी आय में वृद्धि करने के उद्धेश्य से पीएम आशा योजना को हरी झंडी दिखा दी है।
दोस्तों सभी किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत किसानों के हित में जैसे उनकी फसलों के अच्छे दाम निर्धारित करके उनकी आय में वृद्धि का रास्ता खोला जाएगा। इसके साथ ही आम जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के दाम को भी स्थिर किया जाएगा। किसान भाइयों आपको यह जानकर बहुत अधिक खुशी होगी की भारत सरकार ने अपने 2024-25 के नवीनतम वित्त आयोग में इस योजना के लिए लगभग 35000 हजार करोड़ रूपये लगाने का निश्चय किया है।
पीएम आशा योजना क्या है-
दोस्तों किसान साथियों आप को बता दें कि इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 के सितम्बर माह में की गयी है। इस योजना का पूर्ण नाम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उनकी फसल का बेहतर दाम उपलब्ध करवाना है। हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने किसानों के हित को मध्यनजर रखते हुए उनकी आय में वृद्धि करने के उद्धेश्य से इस योजना को हरी झंडी दिखा दी है। किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए हितकारी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।
पीएम आशा योजना में शामिल योजनाएँ-
किसान साथियों भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही इस योजना को हरी झंडी प्रदान की है। यह योजना मुख्यत किसानो की आय वे वृद्धि करने का कार्य करेगी। किसानों को हित्तों को मध्यनजर रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना के अंदर कुछ और किसान हित्ती योजनाओं को शामिल किया है। इस योजना में शामिल की गयी योजनाएँ निम्नलिखित है।-
- मूल्य समर्थन योजना-पीएसएस
- मूल्य स्थिरीकरण कोष-पीएसएफ
- बाजार हस्तक्षेप योजना-एमआईएस
- मूल्य कमी भुगतान योजना-पीडीपीएस
पीएम आशा योजना के अंतर्गत MSP में शामिल फसलें-
किसान साथियों भारत सरकार के द्वारा किसानो के हित्तों को मध्यनजर रखते हुए इस योजना के अंदर शामिल की गयी मूल्य समर्थन योजना-पीएसएस के अंतर्गत किसानो को उनकी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। जिसमे मुख्य रूप से खोपरा, तिलहन फसलें तथा दलहन फसलों को शामिल किया गए है। वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के द्वारा इन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के कुल उत्पादन की 25 प्रतिशत की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के द्वारा मसूर, उड़द तथा तुअर फसलों की खरीद शत प्रतिशत की जाएगी।
यह भी पढ़ें – 90 दशक की धाकड़ बाइक आ गई दहशत फैलाने Yamaha RX100 बाइक, जबरदस्त फीचर्स और बेहद कीमत में
पीएम आशा योजना मूल्य समर्थन योजना-पीएसएस
किसान साथियों भारत सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत शामिल की गयी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने का वादा करते हुए एक गवर्नमेंट गारण्टी में संसोधन करते हुए 45000 करोड़ रूपये कर दिया है। इस कदम के बाद भारत में डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को किसानो से खोपरा, तिलहन फसलें तथा दलहन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को भी शामिल किया गया है। जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ- नेफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ-एनसीसीएफ के ई-सयुंक्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इस योजना के द्वारा किसानो को उनकी फसलों के अच्छे दाम प्रदान किये जाएगें जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
पीएम आशा योजना मूल्य कमी भुगतान योजना-पीडीपीएस
किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत मूल्य कमी भुगतान योजना-पीडीपीएस के द्वारा राज्यों को तिलहन के भुगतान के लिए आगे आने के लिए उत्पादन के कवरेज को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा किसानो को इसका लाभ प्रदान करने की समय सीमा को 3 माह से बढ़ाकर के 4 माह कर दिया गया है। किसान साथियो भारत के केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान और बाजार मूल्य के बीच का अंतर का जो मुआवजा होता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का 15 प्रतिशत ही रहेगा।
पीएम आशा योजना बाजार हस्तक्षेप योजना-एमआईएस
किसान साथियों इस योजना के द्वारा बागवानी की फसलें जो खराब होती है, उन फसलों को बोने वाले किसानो को इस योजना के अंतर्गत एक हितकारी दाम उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत के केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत फसल के खराब होने पर दी जाने वाली राशि को 20 से बढ़ाकर के 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत हाल ही में किसानों को फसल की खरीद के अलग उनके खातों में सीधे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान और बाजार मूल्य के बीच का अंतर का जो मुआवजा होता है, उसको पहुँचाने का ऑप्शन शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त टमाटर, प्याज तथा आलू के विषय में सर्वाधिक कटाई के समय इन फसलों का उत्पादन करने वाले राज्य तथा इस फसलों का उपभोग करने वाले राज्य के बीच इन फसलों के दामों के अंतर की भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ- नेफेड तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ-एनसीसीएफ जैसी कम्पनियो के फसल परिवहन तथा फसल भंडारण ने आने वाली लागत को उठाने का निश्चय किया है। इसके द्वारा किसानो को उनकी फसलों का दाम भी अच्छा मिलेगा तथा बाजार में प्याज टमाटर तथा आलू के दामों में कुछ राहत भी मिलेगी।
Disclaimer : दोस्तो आज के हमारे इस आर्टिकल में दी गई सम्पूर्ण जानकारी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ली हैं अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती हैं तो इसमें हमारी वेबसाइट bollywoodmashala.com की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
यह भी पढ़ें – सभी किसानों की हुई मौज, इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 18वी किस्त, करवा ले यह जरुरी काम
यह भी पढ़ें – 398.5cc के दमदार इंजन के साथ आ गई Bajaj Avenger 400 की धाकड़ बाइक, धांसू फीचर्स और बेहद कम कीमत में
यह भी पढ़ें – iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, इतने सस्ते हो गए iPhone 15 के सभी वैरिएंट्स, अभी खरीदें
यह भी पढ़ें – Free Ration Yojana : MP के 1.53 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री में मिलेगा चावल, दाल, साथ ही मिलेगा डबल गेंहू, देखे
यह भी पढ़ें – सुबह-सुबह आई बड़ी खबर, सरकार ने किया सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ, लिस्ट हुई जारी Kisan Karj Mafi Yojana