केंद्र सरकार ने बड़ाई सोयाबीन की MSP, मध्यप्रदेश के 1400 केंद्रों पर होगी सोयाबीन की MSP पर खरीदी, देखे नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस आर्टिकल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग 25 वर्षों के पश्चात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी होगी। सोयाबीन खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके पश्चात 25 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी शुरू होगी।
सोयाबीन खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1400 केंद्र बनाए हैं इन केदो पर सोयाबीन की खरीदी होगी वहीं खरीदी के लिए केंद्र सरकार से खरीदी का लक्ष्य तय हो चुका है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कितनी होगी खरीदी। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में
1400 केंद्रों पर होगी सोयाबीन की खरीदी
दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन फसल की खरीद 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक करेगी। सोयाबीन उपज खरीद के लिए प्रदेश में 1400 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में सोयाबीन खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2024 से शुरू हो गई है। किसान 20 अक्टूबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करावा सकते हैं।
सोयाबीन खरीदी एवं भंडारण प्रक्रिया यह रहेगी
दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की एजेंसी मार्कफेड होगी और भंडारण की व्यवस्था स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और बारदाना की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा की जाएगी। सोयाबीन खरीदी के संबंध में सरकार के निर्देश के पश्चात सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है।
सोयाबीन खरीदी के लिए यह लक्ष्य तय किया
केंद्र सरकार ने मप्र को 13.68 मीट्रिक टन सोयाबीन एमएसपी पर खरीदी का लक्ष्य तय किया है। इससे ज्यादा सोयाबीन बिक्री के लिए आता तो है तो राज्य सरकार अपने स्वयं के वित्तीय भार पर अतिरिक्त सोयाबीन की खरीदी करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अतिरिक्त माल की खरीदी पर होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति का वित्तीय भार भी राज्य सरकार उठाएगी।
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सोयाबीन का समर्थन मूल्य
किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल तक किया है। सोयाबीन की उपज खरीद 25 अक्टूबर से शुरू होगी और अगले 67 दिन तक यानी 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।
किसानों से फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) की सोयाबीन खरीदी के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी। यह भी फैसला लिया गया है कि खरीदी के दौरान केंद्रों पर किसानों को सुविधाजनक सुविधाएं और वातावरण दिया जाए।
किसान सोयाबीन बेचने के लिए ऐसे कारण रजिस्ट्रेशन
किसान रजिस्ट्रेशन के लिए किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, सहकारी समितियों पर करा सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल, एमपी किसान एप, एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सोयाबीन किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होगी।
क्या सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ेगा
मप्र में सोयाबीन का कुल उत्पादन लगभग 60 लाख मीट्रिक टन हैं। लेकिन केंद्र सरकार के रिकार्ड में उत्पादन 55 लाख मीट्रिक टन है, इसका 25% ही एमएसपी पर खरीदी का कोटा केंद्र ने मप्र के लिए तय किया है, जो 13.68 लाख मीट्रिक टन होता है। इसके अलावा राज्य सरकार सोयाबीन पर राज्य की ओर से बोनस का प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है।
राज्य सरकार सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर बोनस देकर भाव को बढ़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में राज्य सरकार सोयाबीन खरीदी के रजिस्ट्रेशन के पश्चात फैसला करेगी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 200 रुपए तक का बोनस देने की घोषणा कर सकती है, हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय खरीदी के पहले लिया जाएगा।
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